Specific Relief Act, 1963

The Specific Relief Act, 1963 is an important piece of legislation enacted in India to define and amend the law relating to certain kinds of specific reliefs providing remedies for individuals whose civil or contractual rights have been infringed. The Act primarily deals with the specific performance of contracts, injunctions, declaratory decrees, and the recovery of possession of property. The specific performance of a contract may be enforced when there is no standard for ascertaining the actual damage caused by the non-performance of the act agreed to be done, or when the act agreed to be done is such that compensation in money for its non-performance would not afford adequate relief. It  deals with cases where specific performance of contracts are connected with trust, immovable property, and those not specifically enforceable.

It covers preventive relief granted at the discretion of the court by way of injunction, either temporary or perpetual. Temporary injunctions are regulated by the Code of Civil Procedure, while perpetual injunctions can be granted to prevent the breach of an obligation existing in favor of the applicant. Any person entitled to any legal character, or to any right as to any property, may institute a suit against any person denying, or interested to deny, his title to such character or right, and the court may make therein a declaration that he is so entitled.

It provides recovery of possession of specific immovable property based on title. Also provides a remedy for the recovery of possession of immovable property on the basis of previous possession, irrespective of title, if the person has been dispossessed without his consent and otherwise than in due course of law. Deals with the rescission of contracts in certain circumstances, such as where the contract is voidable or terminable by the plaintiff, and cancellation of instruments in cases where they are void or voidable. Provides for the rectification of instruments if the contract does not express the real intention of the parties due to fraud or mutual mistakes. The Specific Relief Act, 1963, serves to enforce civil rights by providing specific remedies as an alternative to compensation for breach of contract and other civil wrongs. This legislation ensures that legal remedies are precise and appropriate to the nature of the rights infringed, thereby upholding the principle that remedies should be as specific as the rights themselves.

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 भारतीय विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्तियों को उनके नागरिक या संविदात्मक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायिक राहत प्रदान करता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से संविदाओं के विशिष्ट प्रदर्शन, निषेधाज्ञा, घोषणात्मक डिक्री और संपत्ति के कब्जे की पुनःप्राप्ति से संबंधित है। संविदा का विशिष्ट प्रदर्शन तब लागू किया जा सकता है जब किए जाने वाले कार्य के गैर-प्रदर्शन से हुए वास्तविक नुकसान को मापने का कोई मानक न हो, या जब किए जाने वाले कार्य का गैर-प्रदर्शन पैसे में क्षतिपूर्ति देने से पर्याप्त राहत प्रदान नहीं करता। यह ऐसे मामलों से संबंधित है जहां ट्रस्ट, अचल संपत्ति और अन्य मामलों से संबंधित संविदाओं का विशिष्ट प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।

यह अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से अदालत द्वारा विवेकाधिकार से दी गई निवारक राहत को कवर करती है। अस्थायी निषेधाज्ञाएं दीवानी प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि स्थायी निषेधाज्ञाएं किसी बाध्यता के उल्लंघन को रोकने के लिए दी जा सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी चरित्र का हकदार है, या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है जो उसके इस अधिकार या चरित्र को नकार रहा है, और अदालत उसमें यह घोषणा कर सकती है कि वह इस अधिकार का हकदार है।

विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया का भी वर्णन इसमें है। यह पिछले कब्जे के आधार पर अचल संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का उपाय प्रदान करती है। यह भले ही शीर्षक कुछ भी हो, व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना और कानून के नियमानुसार नहीं हटाया गया है तो सहायता प्रदान करता है। यह कुछ विशेष परिस्थितियों में संविदाओं के निरसन से भी संबंधित है, जैसे कि जहां संविदा विलोपनीय या समाप्त करने योग्य हो, और ऐसे दस्तावेजों का रद्दीकरण जो अमान्य या विलोपनीय हों । यदि धोखाधड़ी या पारस्परिक भूल के कारण संविदा पक्षों के वास्तविक इरादों को व्यक्त नहीं करती है, तो प्रलेखों के सुधार का प्रावधान है। 

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए विशिष्ट उपाय प्रदान करता है, जिससे संविदा के उल्लंघन और अन्य नागरिक गलतियों के लिए क्षतिपूर्ति के विकल्प के रूप में विशिष्ट राहत दी जा सके। यह कानून सुनिश्चित करता है कि कानूनी उपाय उतने ही विशिष्ट हों जितने अधिकार स्वयं, इस प्रकार यह सिद्धांत बनाए रखता है कि उपाय अधिकारों के समान विशिष्ट होने चाहिए।